स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. याचे तपशील

 स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. याचे तपशील 

आत्मनिर्भर भारत मोहिमे अंतर्गत संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्मिती स्थानिक पातळीवर करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील स्टार्ट अप्सना प्रोत्साहन देण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे. याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत :

संरक्षण आणि एरोस्पेस क्षेत्रात एमएसएमईसह, स्टार्ट अप्स, नवोन्मेषी व्यक्ती, संशोधन आणि विकास संस्था आणि शैक्षणिक संस्था यांना सहभागी करून या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी, नवनिर्मिती आणि तंत्रज्ञान विकास करण्यासाठी संरक्षण उत्पादन विभागाने आयडीईएक्स अर्थात संरक्षण प्रावीण्य आराखड्यासाठी नवनिर्मितीची सुरुवात केली.

आयडीईएक्स  अंतर्गत संरक्षण दले, दारुगोळा कारखाना मंडळ( ओएफबी) आणि संरक्षण क्षेत्रातील सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू) यांच्या गरजांवर आधारित प्रकल्प किंवा समस्या विचारात घेतल्या जातात. डिफेन्स इंडिया स्टार्टअप चॅलेंजच्या तीन फेऱ्यांमधील 58 आयडीईएक्स विजेत्यांची 18 समस्या आराखडे/ आव्हाने यांसाठी निवड झाली आहे.

देशी बनावटीच्या संरक्षण सामग्री उत्पादन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षण खरेदी प्रक्रिये अंतर्गत मेक-2 श्रेणीसाठी( उद्योगांकडून निधीप्राप्त) स्वतंत्र प्रक्रिया अधिसूचित केली  आहे. या प्रक्रियेसाठी पात्रतेच्या निकषांमध्ये शिथिलता, कमीतकमी कागदपत्रे, स्टार्ट अप्स/ व्यक्तींसह उद्योगांनी सुचवलेल्या प्रस्तावांचा विचार करण्यासाठी अनेक उद्योगस्नेही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.

देशातील संस्था आणि संघटनांमध्ये नवनिर्मिती केंद्रांची उभारणी करण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. त्याचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:

भविष्यकालीन/ नवे तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील संशोधनविषयक कामकाजासाठी डीआरडीओने भारतभर आठ अत्याधुनिक तंत्रज्ञान केंद्रांची निर्मिती केली आहे. संरक्षण क्षेत्रात उपयुक्त असलेल्या गोष्टींशी संबंधित संशोधन करण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना ती तंत्रज्ञान केंद्रे पाठबळ पुरवत आहेत.

नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशनने देशभरात 68 इनक्युबेशन केंद्रांची उभारणी केली आहे. यापैकी काही केंद्रे डीप-टेक, एरोस्पेस यांच्याशी संबंधित असलेल्या क्षेत्रांवर भर देत  आहेत. कोडिस्सिया(CODISSIA) डिफेन्स इनोव्हेशन सेंटर अँड अटल इनक्युबेशन सेंटर हे संरक्षण नवनिर्मिती आणि स्टार्ट अप्स यावर भर देणारे एक विशिष्ट इनक्युबेशन सेंटर आहे.

सध्या अस्तित्वात असलेली संरक्षण नवनिर्मिती केंद्रे (संरक्षण संबंधित एमएसएमई समूह) यांच्या संपर्कात राहण्याची आणि नवोन्मेषी व्यक्तींना भारताच्या प्रमुख संरक्षण मंचासाठी त्यांच्या गरजा आणि अभिप्राय यांची माहिती त्या त्या दलांकडून थेट मिळण्यासाठी नव्या केंद्रांची निर्मिती करण्याची सुविधा आयडीईएक्स करत आहे. अशा प्रकारच्या 9 संस्थांची निवड करण्यात आली आहे आणि त्या आयडीईएक्स अंतर्गत विविध कामांना पाठबळ देणाऱ्या भागीदार इनक्युबेटर म्हणून काम करत आहेत.

संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी आज राज्यसभेत रवींद्र कुमार यांना एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.